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महारास्ट्रा मंत्रिमंडल के उपसमिति की ओर से महत्वपूर्ण निर्णय

महारास्ट्रा मंत्रिमंडल के उपसमिति की ओर से महत्वपूर्ण निर्णय,

प्रॉपर्टी के लेनदेन के रजिस्ट्रेशन को दी गई मंजूरी

डीपीसी में से 25 प्रतिशत राशि स्वास्थ्य विभाग के लिए उपययोग किया जाएगा।

आवश्यक कर्मचारियों को जल्द वेतन का भुगतान किया जाएगा
 
राज्य के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के कार्यालय से दी गई जानकारी

मुंबई – संवादाता

महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई कड़वे के साथ — साथ हुए, अब आर्थिक स्तर
पर भी सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लेना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्रा में वास्तविक रूप से खरीदारी लेनदेन शुरू करने और उन्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की परमिशन दी गई है।

स्वास्थ्य कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, जिला योजना योजना के 25 प्रतिशत धन का उपयोग अब चालू वित्तीय वर्ष के लिए स्वास्थ्य के कार्यो में किया जाएगा।जिसमे स्वास्थ विभाग,
मेडिकल की शिक्षा, पुलिस, होमगार्ड्स और अन्य विभागों में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

कोरोना बाबत उपाय जोजना करने के लिये मन्त्रिमण्डल की ओर से बनाई गई उपसमिति द्वारा ये निर्णय लिए जाने की जानकारी समिति के प्रमुख और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने फि है।

मंत्रिमंडल के उपसमिति ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये है, इसके बावजूद प्लांनिग विभाग के सेक्रेटरी देबाशीष चक्रवर्ती ने इस बाबत कार्यवाही करने और आदेशो का पालन करने बाबत सबंधित पत्र…सभी जिलाधिकारी, क्षेत्रो के कमिश्नर और प्रशासन के मुख्य अधिकारियों को भेजे गए है।


इस पत्र में मंत्रिमंडल की उपसमिति के जरिये लिए गए निर्णयो के बारे में जानकारी दी गई है।साथ ही इस पर अमल करने के भी आदेश दिए गए है और कार्यवाही करने के बाद सबंधित रिपोर्ट भी पेश करने के आदेश दिए गए है।

कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में ग्रामविकास विभाग के कई अधिकारी –कर्मचारी अपना विशेष तौर पर योगदान दे रहे है।इन सभी कर्मचारियों को 20 लाख रुपये का जीवन बीमा सुरक्षा भी प्रदान किया जाना है। कोन से कर्मचारियों को ये जीवन बीमा सुरक्षा दिया जाएगा, इस बारे में ग्रामविकास विभाग जल्द ही इस मामले में आदेश जारी करेगा।

गढ़चिरौली, गोंदिया, भंडारा, चंद्रपुर जिले में फूलों को इकट्ठा करने वाले लोगो के बारे में निर्णय लेने के लिए जिला प्रशासन को सूचित किया गया है।

खेती और खेती व्यवसाय के संबंध में, अंगूर उत्पादकों के संबंध में, मनरेगा, ई-कॉमर्स व्यवसायों, सामुदायिक रसोई के माध्यम से रोजगार बनने , संबंधित मशीनरी को केंद्रीय दिशानिर्देशों के अनुसार तुरंत लागू करने के लिए कहा गया है।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विषयो के बारे में भी निर्णय लिए गए हैं। गन्ना उत्पादको के यहां काम करनेवाले मजदूरों को भी उनके गांव भेजने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।

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