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मुस्लिम समाज को आरक्षण दो , अबु आसिम आज़मी ने विधानसभा में की मांग

मुस्लिम आरक्षण की मांग विधान सभा मे उठी

समाजवादी पार्टी के विधायक अबु आसिम आज़मी ने शिक्षा में 5 प्रतिशत आरक्षण की मांग की

विधानसभा के कामकाज के आखरी दिन मुस्लिम समाज को शिक्षा में 5 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग समाजवादी पार्टी के विधायक अबु आसिम आज़मी ने की उंन्होने विधानसभा अध्यक्ष के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि “सरकार की तरफ से मराठा आरक्षण को लेकर अवहाल पेश किया गया जिसकी मुझे खुशी है और मुस्लिमो को शिक्षा में 5 प्रतिशत आरक्षण देने की सहमति कोर्ट की तरफ से भी दी गई इसी सदन में मंत्री ने कहा कि हम मुस्लिमो को 5 प्रतिशत आरक्षण देने जा रहे है लेकिन समय बीतता जा रहा है अब तक आरक्षण नही मिला इसकी क्या वजह है एक समाज जो कमजोर है उन्हें आरक्षण देने की बात हाई कोर्ट ने भी की तो क्या वजह है नही दी जा रही है , आरक्षण के लिए आज अव्हाल पेश करे सरकार , आरक्षण दे रही है या नही अगर नही तो क्यू नही दिया जा रहा है इसका जवाब दे सरकार।”

इस सवाल पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार इस सवाल पर ध्यान दे।

महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल को एक साल से ज्यादा हो चुका है। जब महाराष्ट्र में कांग्रेस- एनसीपी की सरकार थी उस दौरान मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया था।

साल 2014 में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस-एनसीपी सरकार ने मुस्लिमों को 5 फीसदी आरक्षण और मराठों को 16 फीसदी आरक्षण की घोषणा की थी। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए सिर्फ शिक्षा में मुस्लिमों को 5 फीसदी आरक्षण जारी रखा। बीजेपी की जब सरकार थी उस दौरान मुस्लिम नेताओं ने लगातार आरक्षण की मांग करते आये है।

दरसल महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने ‘राज्य की महा विकास अघाड़ी सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में मुस्लिमों को पांच फीसदी आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा था।’ मंत्री ने राज्य विधान परिषद को सूचित किया कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस संबंध में जल्द ही एक कानून पारित हो। उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि स्कूलों में प्रवेश शुरू होने से पहले इस बारे में उचित कदम उठाए जाएंगे। नवाब मलिक ने विधान परिषद में कांग्रेस विधायक शरद रणपिसे के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी थी।

समाजवादी पार्टी के नेता अबु आसिम आज़मी ने कुछ दिन पहले मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर महाविकास आघाड़ी सरकार के मुस्लिम मंत्रियों पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि अगर वो आरक्षण को लेकर सरकार पर दबाव नही बना सकते है तो अपना इस्तीफा दे दे।

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